ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਕਪਾ) ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1982 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੋਰਚਾ (ਯੂ.ਡੀ.ਐਮ.) ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਅੰਕੜਾ ਭਾਵ 15 ਤੋਂ 20 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵਧੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਵੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੁੱਟ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੇ. ਕਰੁਣਾਕਰਨ, ਏ.ਕੇ. ਐਂਟਨੀ ਤੇ ਓਮਾਨ ਚੰਦੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਮਲਿਆਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਣ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਜਿੱਤਣੀ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
