ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਸ਼ੁਠਾਨ (ਵੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਸ ਸਿਖਰਲੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ 'ਤੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਵਹਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਇਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਅਯੋਗ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨ.ਈ.ਪੀ.) 2020 ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਜਾਂਚ-ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਧੀਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2010 ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ ਜਾਂ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਯੋਗ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਟਕਰਾਅ ਸਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਸੁਣਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨੇਕਦਿਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਟੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਲ-ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ 2009 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ' ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਚ.ਈ.ਆਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਨਿਯਮਿਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਨਿਰੀਖਣ ਰਾਜ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਵੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ਹੋਵੇਗੀ: ਜੋ ਫੈਕਲਟੀ, ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਵੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ 2018 ਵਿਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਮਾਨਤਾ (ਐਕ੍ਰੇਡਿਟੇਸ਼ਨ) ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ; ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਵੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ 'ਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ-ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕੁਝ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐਨ.ਈ.ਪੀ.-2020 ਵਿਚ 'ਹਲਕੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ' ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ (ਕੌਂਸਲਾਂ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਤੀਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 15-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੀਟ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 3 ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2018 ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪਰ ਵੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ, ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ 2018 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੁੱਪੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਅੰਤਰੀਵ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
-ਮੋਬਾਈਲ/ਵਟਸਐਪ : 9868888986
