ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਵਹਾਏ ਗਏ ਖ਼ੂਨ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ- ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੌਲਤ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪਕਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਇਕ-ਧਰੁਵੀ, ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਸੌੜੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ 'ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤਦਾਨ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਕ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਜਾਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰਮ' ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤਦਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 'ਫਰਜ਼' ਸੀ, ਕੋਈ 'ਅਹਿਸਾਨ' ਨਹੀਂ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੀ।
ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ' ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਉਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.) ਦੇ ਏਜੰਟ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਂਗਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਜੋ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ! ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਾਓ, ਹਟਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਣਲਿਖਤ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 'ਘੁਸਪੈਠੀਏ' ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ 12 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 7.66 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟ ਕੇ 7.08 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 2002-03 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਖੌਤੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੈਂਪ ਉਕਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰਥਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਨਿਰਣੇ ਅਧੀਨ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ-ਐਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ' ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਕਤ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਜੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ- ਜੋ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ' ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ ਬਚ ਸਕੇਗਾ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। (ਸੰਵਾਦ)