ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ?-ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹੋੜ

ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,700 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਕਿ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ' ਮਾਣਭੱਤਾ 8 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਬਨਾਉਟੀ 'ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ'
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਚ 'ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਦੇ ਸਾਧੂ, ਸੰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਕ ਬਨਾਉਟੀ (ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ) 'ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ' ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਘਿਓ ਦੀ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ 'ਚੀਨੀ ਬਨਾਉਟੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ/ਲਾਟ' ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕੀ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਾਮਚਰਿਤਮਾਨਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਅਕਸਰ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸਭ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਡਰਾਈਵਰ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਾਠੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 65 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਰਾਠੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਿੱਥੇ?
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।