ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ-2

(ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ)
ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. (ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ) ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123(3) ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤਾ ਵਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਗੰਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤ' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਰੁਝਾਨ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ (ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼) ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਸਮਾਪਤ)