ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਸਲਾਂ, ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹਮਲਾਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਥੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਥੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ (ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਜ਼) ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤਰੇੜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕਿ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੰਡਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਛੂਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੜਨ-ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ ਮਾਨਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ, ਸੂਫ਼ੀਮਤ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤਰੇੜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਥੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਣ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਥੇ ਵਸੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਇਥੇ ਆ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ 9 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਛੋਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ 1947 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਸੰਘ ਸੰਚਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।