ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਦਾਇਕ, ਅਕਾਊ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ, ਬੇਕਸੂਰ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰੀ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂਬੱਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ, ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਹਰ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਅਕਸਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੌੜਾ, ਬੋਝਲ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਭਾ ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਭਾ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸੰਮਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਧਿਰ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੱਜ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤਾਰੀਖਾਂ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਸਭਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੀ ਸਭਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਭਾ ਖੁਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਸਭਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦੋ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਨੂੰ 'ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਕੋਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤਾਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤਾਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੀ ਪੀੜਾ ਨਾ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 9815431665
