ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪਾਰ, ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਸਲ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ 'ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਾਰਗਨ' ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਸਿਰਫ਼ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਚੀਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ 14 ਤੇ 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 4 ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਸੰਬੰਧ, ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤਾਈਵਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ, ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਚੋਣਾਵੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫੌਜੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ 'ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਰਣਨੀਤਕ ਦਬਾਅ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਪੈਣ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾ' ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ 'ਸਹਿਯੋਗ' ਨਾਲੋਂ 'ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ' ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਈਵਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ- ਇਕ ਉਸ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਵਾਡ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੀਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ 145 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ, ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏ.ਆਈ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 5 ਚੀਨੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਚੀਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਦੁਵੱਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ' ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਪਾਰ ਬੋਰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਚੀਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ 2018 ਵਿਚ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ 'ਬੀ': ਬੀਫ, ਬੀਨਜ (ਸੋਇਆਬੀਨ) ਤੇ ਬੋਇੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ 'ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੋਰਡ' ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ 'ਵਿਧੀ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਨ। ਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਓਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਚਾਈਨਾ ਪਲੱਸ ਵਨ' ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਬਦਲਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਹੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਇੰਨਾ ਤੀਬਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
-(ਲੇਖਕ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।)
-ਇਮੇਜ ਰਿਫਲਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
