ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ-2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਏ ਇਕ ਗੈੱਸ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੁੱਲ 720 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿਚੋਂ 600 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸਲ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਥਿਤ ਗੈੱਸ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੇਂਧਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਅਗਨੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ 2-4 ਜਾਂ 8-10 ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸੇ ਇਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਅ ਅੰਨੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ 89 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਤੇ 48 ਮੁੜ ਟੈਸਟ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਗੈਂਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਅਕਸਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਇਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਭੈੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਥੀਂ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝਾਕ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹਰੇਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।