ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 26,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ 12 ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ੋਨ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ- ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਬੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖਾਸ ਫਸਲਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ, ਝੋਨੇ) ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯਕੀਨਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 3 ਜ਼ੋਨਾਂ- ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਇਕੋ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ- ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੈਮ, ਮੁਰੱਬੇ, ਜੂਸ ਤੇ ਅਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਢੁਆਈ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਅ ਘਟਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਪਸ਼ ਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਸਤੂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ।
