ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, 'ਰਿਪੋਰਟਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼' ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜੋ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਚ 64ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਇਲਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਵਾਂਗ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯੂ.ਐਸ. ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀ ਯੂਰਪ, ਰੇਡੀਓ ਲਿਬਰਟੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਮਾਈਲੀ ਅਤੇ ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਵਿਚ ਨਾਇਬ ਬੁਕੇਲੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਵੀ 'ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂਸ ਨੇ 48 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਮ ਘੁਟਣ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਯਮਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ, ਜਾਰਜੀਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮੇਤ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਤਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਸਤੀਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ 220 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗਾਰਡੀਅਨ, ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ, ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਮੇਤ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਂਕੜੇ ਹੀ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਪੇਰੂ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ 2024 'ਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਥੇ ਜਲਾਵਤਨ ਈਰਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਰਵੇ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰੀਟ੍ਰੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਸਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਆ ਸੀ, ਜੋ 36ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਤੱਕ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਕਦਮ ਝੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਘੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 2002 ਤੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ : ashokbhaura@gmail.com
