ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ, ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 78 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਡਰ, ਦਬਾਅ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ 'ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ' ਵਾਲੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ' ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸੋਚ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਣਕਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਾਲਚ, ਡਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦੇ ਬੋਲਣ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।
-ਜੈਤੋ।
ਮੋਬਾਈਲ : 94173-14861
