ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਆਰੰਭੇ ਕੰਮ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹਰ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਅਮਲ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਕੰਮ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅੱਧਵਾਟੇ ਜਾਂ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ।
ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਚਾਰਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਲਗਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਹਾਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸੁਚੇਤ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੇਚਾਰਗੀ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਰਸਯੋਗ ਅਤੇ ਬੇਚਾਰਗੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦਿਆਂ-ਖੁਲਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਦਯਾ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਖਿੱਧ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਰਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਤਬਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫਾਡੀ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲ ਗਈ, ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਅਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਗਲ, ਲਾ-ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲਗਾਮ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲਗਾਮ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
