ਕੀ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 6ਵੇਂ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 96.25 ਰੁਪਏ, ਇਕ ਯੂਰੋ 111.90 ਰੁਪਏ, ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ 122.21 ਰੁਪਏ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਡਾਲਰ 74.97 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਮਈ 2026 ਤੱਕ 19 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਕੱਢ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਾਡੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣਾ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 68.91 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ 13.99 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 'ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ (ਪੈਟਰੋਲ- ਡੀਜ਼ਲ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟਾਉਣ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ 'ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ' ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾੳਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ : ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ 'ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ' ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਓਟਿਕ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ. ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-2026 ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਮੌਨਸੂਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ 86 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਦ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ 10.23 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਖਾਦ ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮੋਰਾਕੋ, ਉਮਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ 15 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟਣ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਵਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1.67 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਾਮ ਆਇਲ, ਸੋਆਬੀਨ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਪਾਲਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਣ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ 7.39 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ :- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਪੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਰਚੂਅਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਕ : ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ 10 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਸਦਕਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਮ-ਖਾਸ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

-ਮੋਬਾਈਲ: 96537-90000