ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ 'ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਖਿੱਝਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ 2014 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਬਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਯੋਗਤਾ ਚਾਪਲੂਸੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਏ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਈ ਗਈ ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਢੇ ਵਰਤਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ' ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2014 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਖਾਕਾ (ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ) ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਇਕ ਜੀਵਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਇਕ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੁਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ashutosh83b@gmail.com
