ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ-ਓਮਾਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. (ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ) ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਓਮਾਨ 'ਚ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 200 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਏ.) ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਓਮਾਨ 'ਚ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 99.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਏ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਰਣਨਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਏ. ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਤੇ ਇਸਪਾਤ, ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਰਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿਰੂਪੁਰ, ਸੂਰਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਕਰੂਰ, ਭਦੋਹੀ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਕਲੱਸਟਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਬੁਣਕਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚਮੜੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧ ਕੇ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਛੇਰੇ-ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਡੇਅਰੀ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਤਿਲਹਨ, ਚਾਹ, ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਿਓ, ਸ਼ਹਿਦ, ਮਿੱਠੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਠਿਆਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ.ਪੀ.ਓ.ਪੀ.) ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਇਕ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। 2022 ਤੇ 2024 ਵਿਚਕਾਰ ਓਮਾਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਗਭਗ 119 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਸਿਰਫ਼ 7.75 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਾਧ ਨਿਰਯਾਤ ਜਿਵੇਂ ਝੀਂਗਾ ਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਕਟਲਫਿਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਉਦਯੋਗ ਮੱਛੀ ਫੜਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਵਾਧੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਵਾ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ- ਯੂ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਏ., ਈ.ਐਮ.ਏ., ਯੂ.ਕੇ. ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਏ. ਅਤੇ ਟੀ.ਜੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਮਾਨ 'ਚ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਏ. ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ-ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੂਪ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਲੇਖਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲਾਜ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਓਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।)
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏਗਾ ਭਾਰਤ-ਓਮਾਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
02-06-2026