ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ

ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਤ 'ਚ ਗਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵਾਤਵਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੋਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ 4,498 ਉਦਯੋਗ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 601 ਉਦਯੋਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 296 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 271 ਨਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਭ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ 'ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ' ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਤਾਹੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਲਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।