ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 25 ਜੂਨ, 1975 ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ 'ਜੁਰਮ' ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ 'ਬਗਾਵਤ' ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਦੌਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਅਪੀਲਾਂ ਵੰਡਣਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੀਸਾ (ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ) ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਜਾਣਪਣੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਹ ਡਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸ. ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਏ. ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਖਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਜਨਵਰੀ 1977 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮਾਰਚ 1977 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। 22 ਮਾਰਚ, 1977 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 21 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲਿਆ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇਹ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪੀੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਚਿੰਤਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ, ਭੈਰੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਜਯੋਤੀ ਬਾਸੂ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੇ ਪਾਸਵਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ।
ਅੱਜ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।
-ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
ਮੋਬਾਇਲ: 98889-00070
