ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ : ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1975 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧੱਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ' ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੜੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਮਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਭਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ 'ਅਨੁਭਵ ਮੰਡਪ' ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 'ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਾਹਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ'। ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਪੁੱਜੀ ਸੀ।
1975 ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸਵਾਰਥਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।
1971 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਖੁਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 19 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ 24 ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ 24 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਸ਼ਰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਟਰਹੈੱਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਗਈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਥਮ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਥਮ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 32 ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 'ਦਿਲ ਤੇ ਆਤਮਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਸਨ।
-(ਲੇਖਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)