ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਠੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਸਮਾ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਪੀ.ਐਸ.ਏ, ਮੀਸਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਐਫਸਪਾ, ਮਕੋਕਾ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ, ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ) ਆਦਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਹੇਠ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਏ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਅਤੇ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਜੇ, ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕੀ।
ਸੰਨ 1980 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ 'ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ' ਕਹਿ ਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਇਸਦੀ ਕੋਝੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾ ਕੇ ਪਿਛੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਹੇਠ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ) ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 8947 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ 8695 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੇਠ ਗ਼ੈਰ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸਹਿੰਤਾ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ, ਪੀ.ਐੱਮ.ਐਲ.ਏ, ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਮੋਬਾਈਲ : 7696030173
