ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਸੋਕੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੱਛਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ- ਝੀਲਾਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੋਕੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਖੇਤਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਮੁੜ ਭਰਨ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 153 ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚੋਂ 72.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 11.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 302 ਜਲ-ਭੰਡਾਰਨ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ 143 ਜਲ-ਭੰਡਾਰਨ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚੋਂ 63.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 34 ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚੋਂ 32.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 29.41 ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਮੁੜ ਭਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਘਟ ਰਹੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਰਲ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ।
ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੜ ਭਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।