ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਲੱਖਣ ਥਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ), ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ, ਖੇਤੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵਿਵਾਦਤ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਭ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਸਥਾਨਕ ਅਗਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੋਣ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਆਉਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿੰਡ-ਕਾਕੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਈਮੇਲ : : shahpritson@gmail.com
