ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਭਿਨੀਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਸਿਨੇਮਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਉਸ ਦੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1980 ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਉਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬੇਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਜੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ 1995 ਵਿਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 2007 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ 2011 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾਟਕੀ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜੰਗਾਂ, ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਮਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਰ ਸੰਵਾਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਟਕਲਾਂ, ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਪੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੱਥਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ 'ਸਤਲੁਜ' ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਿਨੇਮਾਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਿਆਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾ-ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।
-ਤਪਾ ਮੰਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ।
ਮੋਬਾਈਲ : 94635-10941
