ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਰੋਸ ਵਿਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਸਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਉਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ 12 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 60 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲੋਚਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਲਈ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
