ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 79 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਸਿਸਟਮ' ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 'ਪਛਾਣ' ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 300 ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਏ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 'ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਛਾਣ' 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਦੀ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ, ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਉੁਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਗਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਭੀੜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਫੈਲਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 25 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਸਥਾਪਿਤ ਇਸ ਅਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਊਂਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਈਵਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੱਪ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪਖਾਨੇ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਨਕਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਨੇਤਾ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਵਿਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ।
ਈ-ਮੇਲ : pooranchandsarin@gmail.com
