ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ 13ਵੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਭਾਵ 2047 ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ | ਆਪਣੇ 76 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 27 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ 2047 ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ | ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ 'ਸਪਤਧਾਰਾ' ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਨਵੀਨਤਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਰੱਖਿਆ, ਹਰੀ-ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੱਤ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੱਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2047 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ 2047 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਧਾਰਵਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕਇਦਾ ਇਸਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈੈ?
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1947 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ 2026 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ 'ਚ 2047 'ਚ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਰ ਪਿਛਲੇ 18-19 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਦੇ-ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਕਤ ਟੀਚਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ | ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 2047 ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਹੈ | ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ | ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਿ੍ਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ | ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਖਰੀਦੇ | ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 7.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 9.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ | ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ 14 ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ 12.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ | ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਗਲੋਬਲ ਕੁਆਲਿਟੀ' ਹੈ | ਜੇ ਅਸੀਂ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚਿਪ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ | ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ 10 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਚਿਪਸ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਚਾਰ ਖੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2047 ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਲਕ ਕਹਿਣਾ ਸੁਭਵਿਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵੀ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਾਂਗ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਨਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਸੀ |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਏ.ਆਈ. ਬਾਰੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਏ.ਆਈ. ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 2030 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ | ਜੇ 2047 ਦਾ ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੁਨਰ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਸ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ 2047 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ |
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2047 ਦੇ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਖਦ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਕਠਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਤੇਜ਼ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਪਿੰਡਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ | ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2047 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ |
-(ਲੇਖਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ
ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਇਮੇਜ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ |)
