ਅਮਰੀਕਾ ’ ਚ ਭਾਰਤੀ ਐਚ .-1 ਬੀ . ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਐਚ. -1ਬੀ.
ਨਿਊਯਾਰਕ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਐਚ.-1ਬੀ. ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ, ਐੱਚਸੀਐੱਲ ਟੈੱਕ, ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਅਡੋਬੀ ਅਤੇ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਕੀਥ ਸੌਂਡਰਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀ.ਈ.ਆਰ.ਐਮ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਐਚ.-1ਬੀ. ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਐਚ.-1ਬੀ. ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਆਮ ਅਧਿਕਤਮ ਮਿਆਦ ਛੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀ.ਈ.ਆਰ.ਐਮ. ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ I-140 ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐਚ.-1ਬੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਮਿਆਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਐਚ.-1ਬੀ. ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ H-4 ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਦੌਰਾਨ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਚ.-1ਬੀ. ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਐਚ.-1ਬੀ. ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੀ.ਈ.ਆਰ.ਐਮ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਐਚ.-1ਬੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
