ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਮਿਸਰਦੀਪ ਭਾਟੀਆ)-ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 'ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026' ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ' (ਜੇ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਲ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ 1,16,133 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿਚ 1,32,297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੈ | 2026 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ | ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ | ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਣਾਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ | ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਕਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ |
