ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ, 30 ਮਈ (ਓ.ਪੀ. ਸੈਣੀ)-ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੈਥਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਕੰਚਨ ਮਾਹੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕੈਥਲ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ 3150 ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 102 ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਕੰਵਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ 43 ਹਜਾਰ 593 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ | ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸਾਧਨ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੰਦਿਤਾ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਕੈਥਲ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਅਕਸ਼ੈ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ), ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਕੋਰਟ, ਗੂਹਲਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ |
