ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਸ਼ੈਲਜਾ ਸਿਰਸਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਿਰਸਾ, 2 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਕਸਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1896 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮਾਨਸੂਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ, ਸਿਰਸਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ, ਘੱਗਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।