ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਕਲੱਬ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਨੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,2 ਅਗਸਤ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-107 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,2 ਅਗਸਤ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-107 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਕੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਕਲੱਬ, 1919 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
