ਜਲੰਧਰ, 27 ਜੂਨ (ਸ਼ਿਵ)- ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਡੰਪ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ 607 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ 8 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਟਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਥਾਂ 143ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੂੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 600 ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਕਲਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੂੜਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 607 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੂੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਕ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਡੰਪ ’ਤੇ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਡੰਪ ’ਤੇ 8 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 36 ਕਰੋੜ ਤੇ 11 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 42 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
