ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ)-ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ | ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁ: ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ: ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਦਾਖ਼ਲਾ ਖ਼ਾਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ: ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਡਾ: ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐਫਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੁਰੰਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਰਾਸਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
