ਹੰਬੜਾਂ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਮੇਜਰ ਹੰਬੜਾਂ)-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸੈਮੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੀਰਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ, ਬੀਰਮੀ, ਬਸੈਮੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਸਰਪੰਚ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸਰਪੰਚ ਢੇਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਗੈਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਲਾਏ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਸਰਪੰਚ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
