ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ-ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ <br/>

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 25-12-2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਇਕ ਅਹਿਮ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 31.12.2025 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 31-12-2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ/ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ-2022 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ-ਯੂਜ਼ਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 15 ਐੱਮ. ਜੀ. ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ 5 ਐੱਮ. ਜੀ. ਡੀ. ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਮੇਤ 145.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਸ਼ਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ |

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ-ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ <br/>

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ