ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 3 ਸਤੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਡਰਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਢਿੱਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਪੁਖਤਾ ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2004 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਡਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ , 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਹਰ ਕਾਡਰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ | ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਬਣ ਸਕਣਗੇ | ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਲਰਕ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਚ ਗਰਮ ਹੈ |
