ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ 'ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 143 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਧੂਰੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਧੂਰ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਾਮ ਸ਼ਿਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਸੰਧੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਦਿਨ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਸੰਧੂੂਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੰਧੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅ ਉਲਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਛਪਣ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਸੰਧੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵਸੀ
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ (ਚਾਰਜ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਿੱਲੀ (ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਵਧਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 'ਕਮਜ਼ੋਰ' ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਬਦਲੇ-ਬਦਲੇ ਸੁਰ
ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ 'ਮਹਾਂਨਾਇਕ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੌਨਧਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ 'ਟ੍ਰੋਲ' ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਮਿਤਾਭ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ 'ਤੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਿਛਲੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਏ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤਾਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 2014 ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ 'ਚ 78 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬਣੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਵਾਰ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਚੋਣ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਟਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ? ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।