23-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 05-06-2025

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 05-06-2025

ਭਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ''ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ'' ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 267 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 147 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ (ਸੀਅ ਬਰਡ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, 69 ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਤੇ 49 ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 386 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੱਛੂ, ਵ੍ਹੇਲ, ਹੈਮਰਹੈੱਡ ਸ਼ਾਰਕ ਤੇ ਕੇਪ ਪੈਂਗੂਇਨ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 'ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਲਈ 12,192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ (ਈ.ਪੀ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਹੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਈ.ਪੀ.ਆਰ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਚਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 2028 ਤੱਕ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿਚ 'ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 19 ਨਦੀਆਂ ਮਨੋਰਮਾ, ਗੋਮਤੀ, ਮੰਦਾਕਿਨੀ, ਕੋਸੀ ਤੇ ਨੰਦਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 42,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਘਾਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਸੁਝਾਅ
ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ: ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2025 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਈਥਾਨੋਲ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ: ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਸਿੱਟਾ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 11 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਜਲ ਭੋਜਨ ਲੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੁਦ ਸਹੇੜੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਈਏ।

-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ)
ਈ-ਮੇਲ : satnam.sandhu@sansad.nic.in

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ 05-06-2025 ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
Ad Position 24