ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਬਾਲ ਵਿਚ ਆਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਹੰਢਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਇਧਰਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ, 1953 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਖਾਂਤ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈ ਐਲਾਨ ਕੇੇ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1985 ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉੱਭਰਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਸੀ।
ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਸਹਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
