ਲੰਡਨ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬੀਤੇ ਲੰਬੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ | ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਬੈਕਬੈਂਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰੇਚਲ ਰੀਵਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਜਿਸ ਨਾਲ 2029 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 520 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ | ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਐਮਾ ਰੇਨੋਲਡਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ | ਅਸੀਂ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਦੱਬਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ¢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ |
