ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ-ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ <br/>

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 31-05-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਤਿ੍ਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2025 'ਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ | ਔਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ | ਬਾਅਦ 'ਚ 14 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ | ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ | ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ | ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੱਥ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਅਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕੇਗੀ |

ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ-ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ <br/>

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ