ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ <br/>

• ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ • ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ (ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼)-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੇਠ 65048 ਠੇਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ 8400 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ | ਦੂਜੇ ਗੈਰ-ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ 18000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਰਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦੋ ਐਕਟਾਂ 'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਐਕਟ 2026' ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ 2026' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ | ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ |
ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਕਮੇਟੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ | ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ |
7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਤਹਿਤ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 63 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2007 ਦੇ ਨਿਯਮ 7, 10, 12 ਅਤੇ ਅੰਤਿਕਾ 'ਬੀ' 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਉੱਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ |