ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਰਜ ਜੈਨ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰੇਸ਼ ਧੀਂਗਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਾਲੀਆਂ, ਬੇਲਦਾਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੀਂਗਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 800 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਜੀਵ ਗਿੱਲ, ਦੀਪਕ ਹੰਸ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੋਂਧੀ, ਰਵੀ ਬਾਲੀ, ਵਿਪਨ ਕਲਿਆਣ, ਸੋਨੂੰ ਅਟਵਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿਰਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
