ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
09-07-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇੰਦੂ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ, ਏਜੰਡਾ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੀਰਜ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
