ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ <br/>

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਹੇ
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਨਫ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰਾਬ ਦਰਸਾਉਣ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲਾਤ ਹੀ ਇਵੇਂ ਕਰਵੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮੁਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਗਰਮੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਪੜਾਅ 9 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ | 2022 ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹੁੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦਲ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੜ੍ਹਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ |