ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ : 601 ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਜ਼ 29

ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 12 ਜੂਨ-ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮੌਤ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ | ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ | ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ 4,498 ਅਤਿ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਉਦਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3,637 ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚੋਂ 601 ਉਦਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 571 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, 1 ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 29 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੁਰੰਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ 16.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਉਦਯੋਗ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ | ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2025 'ਚ 271 ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ 296 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਿੱਸੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਾਇਓ ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ 3 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੀ ਨਹਾਉਣ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਕਲਾਸ 9' ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਾਇਓ ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 30 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਕਲਾਸ 5' ਵਿਚ ਬਾਇਓ ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ 3-6 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 4,922 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ | ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਫਲੂਐਂਟ/ਐਮਿਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. 'ਬੀ' ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ 24*7 ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਲਾਲ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | 09 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਸੈਕਿੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼' ਤਹਿਤ ਸੀ ਈ.ਟੀ.ਪੀ. 'ਐਸ' ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਸੈਂਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਲਰਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 1974 ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1986 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ |