ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) -ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਤੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਮੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵੰਡ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।