ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਏਗੀ ਬਿੱਲ-ਬੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 1 ਅਗਸਤ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 1 ਅਗਸਤ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
