ਸਮਰਾਲਾ, 18 ਜੂਨ (ਗੋਪਾਲ ਸੋਫਤ)-ਸਮਰਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਜਵਾਰਭਾਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਲਾਲਾ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਮਰਾਲਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਦੇਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ 15 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ 8 ਕੌਂਸਲਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੱਫੜ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਸ ਵੀ ਵਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲਾਲਾ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ’ਚਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਾਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲਕੁੱਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗੜਨਗੇ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਡਾ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਵੀ ਤਹਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਤੀਸਰਾ ਅਹੁਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪੈਸਕਦਾ ਹੈ।
