ਡੋਪਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇਗੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੇ ਈ.ਡੀ.

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਹਨਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਜ਼ਰੀਏ ਤਗਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਵੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ (ਨਾਡਾ) ਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਸੂਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ (ਵਾਡਾ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਾਰਗੈਟ ਟੈਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੋਪਿੰਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੋਚ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਡੋਪਿੰਗ ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਡੋਪਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡੋਪਿੰਗ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ 260 ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ 7,466 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡੋਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1,342 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੋਪਿੰਗ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 2,904 ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 344 ਖੇਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਜ਼' ਨੂੰ 22 ਵਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 2036 ਦੀਆਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਪਣਾਈ ਹੈ- ਇਕ ਪਾਸੇ ਡੋਪਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ 'ਕਲੀਨ ਸਪੋਰਟਸ' ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਜਿੰਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98729-78781